जयपुर। राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में जनजातिजनों के आस्थाधाम मानगढ़ के विकास के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा की गई घोषणा के तहत राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मंगलवार को इस संबंध में संग्रहालय निर्माण के लिए 3.05 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान की है।
भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ द्वारा वन विभाग के शासन सचिव को भेजे पत्र के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1950 की धारा (2) के अंतर्गत स्वीकृति चाहने पर मानगढ़ धाम पर राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के निर्माण के लिए 3.05 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन लोक निर्माण विभाग खण्ड गढ़ी, बांसवाड़ा को किया गया है। इसके साथ ही इस पत्र में संग्रहालय निर्माण की परियोजना के तहत 49 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। स्वीकृति की शर्त के अनुसार वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा प्रयोक्ता अभिकरण को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की निर्धारित राशि जमा करानी होगी। स्वीकृति में बताया गया है कि यह भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण किया जाएगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर 17 नवंबर, 2015 को आयोजित विशाल आदिवासी सम्मेलन में संत श्री गोविन्द गुरु की स्मृति में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय बनाने के लिए विधानसभा में घोषणा की थी। घोषणाा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सरकार के निर्देशों पर राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा मानगढ़ पहाड़ी पर ब्रिटिश अत्याचार एवं दमन के कारण हुए शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनाये जाने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायी गयी थी। इधर, हाल ही में परियोजना के तहत राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा 12 करोड़ 37 लाख रुपयों की लागत से मानगढ़ धाम पर जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है और अब इस स्वीकृति के मिलने के बाद जल्द ही इस संग्रहालय का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा।
