नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था में नरमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) में जाने-माने अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है. एक सरकारी बयान के अनुसार नीति आयोग के सदस्य डॉ. बिबेक देबराय की अध्यक्षता वाली आर्थिक परिषद प्रधानमंत्री को विभिन्न आर्थिक मामलों में सलाह देगी. परिषद का काम प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गये आर्थिक या अन्य संबंधित मुद्दों पर विश्लेषण करना और उन्हें परामर्श देना होगा. इसके अलावा वृहद आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान और उसके बारे में अपने विचार से प्रधानमंत्री को अवगत करना है. परिषद इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर दिये गये अन्य कार्यों को भी देखेगी.
परिषद में देबराय के अलावा अंशकालिक सदस्य के रूप में डॉ. सुरजीत भल्ला, डॉ. रथिन रॉय और डॉ. आशिमा गोयल शामिल किये गये हैं. इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य सचिव रतन वाटल को परिषद का प्रधान सलाहकार बनाया गया है.
आर्थिक परिषद का गठन ऐसे समय किया गया है जब चालू वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.7 प्रतिशत पर आ गयी जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है. इससे पहले भी लगातार छह तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि दर में पहले के मुकाबले गिरावट रही है. इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर भी जुलाई में घटकर 1.2 प्रतिशत पर आ गयी जो जून में 5.4 प्रतिशत थी.
