केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को दिवाली से ठीक पहले अच्छी खबर दी है. केंद्र ने इसके तहत साढ़े सात लाख प्रोफेसर्स को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा.
इसका फायदा देश की 329 राज्य यूनिवर्सिटीज और 12912 कॉलेजों के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स को मिलेगा. सांतवां वेतन आयोग एक जनवरी 2016 से लागू होगा.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने एक अहम फैसले में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल से फंड पाने वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज के सात लाख 58 हजार शिक्षकों को सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का ऐलान किया है.
इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आईआईटी जैसे 213 संस्थान हैं जिन्हें केंद्र सीधे और 100 फीसदी फाइनेंस करता है. उनके 58 हजार प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा. इसी प्रकार 329 स्टेट यूनिवर्सिटीज और 12912 कॉलेजों के लगभग सात लाख प्राध्यापकों को भी इसका लाभ मिलेगा.
7.51 lakh teachers in universities to get benefits of 7th Pay Commission. We must attract talent into academics: Prakash Javadekar pic.twitter.com/RcaoJrK13B
— ANI (@ANI) October 11, 2017
ये एक जनवरी 2016 से लागू होगा. इसके तहत प्रत्येक कैटेगरी में 10 हजार से लेकर 50 हजार तक की बढ़त होगी. ये बढ़त 22 फीसदी से 28 फीसदी तक किया गया है. असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी शुरुआत में 47 हजार रुपए मिलते हैं. वो अब बढ़कर 57 हजार 700 रुपए हो जाएगा. असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्हें अभी शुरुआत में 56,000 रुपए मिलते हैं उन्हें अब 68,200 रुपए मिलेंगे. सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी 62,000 रुपए मिलते हैं, बढ़ने के बाद उन्हें लगभग 80,000 रुपए मिलेंगे.
जावड़ेकर ने बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर को अभी 107,000 रुपए मिलते हैं, बढ़ने के बाद उन्हें 131,000 रुपए मिलेंगे और जो प्रोफेसर हैं उन्हें 116,000 से बढ़कर 144,000 रुपए मिलेंगे. सीनियर प्रोफेसर्स को अभी 146,000 रुपए मिलते हैं, उन्हें अब 180,000 रुपए मिलेंगे. साथ ही वाइस चांसलर को 175,000 रुपए मिलता है, उन्हें अब 225,000 मिलेगा. जावड़ेकर ने कहा कि ये सभी प्रोफेसर्स को न्याय देने वाला फैसला है.
