नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ आधार कार्ड एक बड़ा और कारगर हथियार साबित होगा। उन्होंने कहा- आधार देश की जनता के लिए ऐसा परिवर्तन लाएगा जिसे फिर किसी तरह बदला नहीं जा सकेगा। इसके लिए यह तय किया जा सकेगा कि राशन सही कीमत पर मिले। इसके अलावा पेंशन और सरकारी सब्सिडी गरीबों तक सही तरीके से पहुंचें।
पहले तो इस बारे में सोचा तक नहीं गया
- प्रधानमंत्री ने गुरुवार को ये बातें एक प्रोग्राम के दौरान कहीं।
- उन्होंने कहा- आधार को मोबाइल और जनधन अकाउंट से जोड़ने से एक बड़ा परिवर्तन आया है।
- कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचा तक नहीं गया था।
- अब यह बदलाव आया है तो इसके फायदे भी दिखेंगे।
- मोदी ने इस प्रोग्राम के दौरान बताया कि पहले पेंशन फर्जी अकाउंट्स में चली जाती थी। लेकिन, उनकी सरकार ने किस तरह इन चीजों को रोकने में कामयाबी हासिल की है।
- पीएम ने कहा- पहले पेंशन का करोड़ों रुपए जाली खातों मे भेज दिया जाता था।
- पिछले तीन साल के दौरान हमने आधार की मदद ली और इस पैसे को गलत खातों में जाने से रोका गया।
बेनामी प्रॉपर्टी पर रोक लगेगी
- मोदी सरकार ने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने की शुरुआत की है।
- इसका जिक्र करते हुए पीएम ने कहा- आधार का इस्तेमाल बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ भी किया जा रहा है।
- बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ सरकार जो मुहिम चला रही है उसमें आधार एक बड़े हथियार के तौर पर काम आएगा।
- इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का भी जिक्र किया।
- उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश के लोगों में बदलाव आया।
- आजादी के बाद यह पहला मौका है जब भ्रष्ट लोग काली कमाई करने से डर रहे हैं।
- उन्होंने कहा- जिस दिन हमारे देश में पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजेक्शन होने लगेंगे उस दिन ऑर्गनाइज्ड करप्शन पर बहुत हद तक रोक लग जाएगी।
बैंकिंग सिस्टम में वापस आई ब्लैक मनी
- प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत हद तक काला धन बैंकिंग सिस्टम में वापस लाया गया है।
- इसके साथ ही बहुत डाटा भी मिला है जो गलत लोगों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का आधार बनेगा।
- पीएम ने कहा कि पहले गलत तरीके से कमाया गया पैसा पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम कर रहा था और इससे देश को नुकसान हो रहा था।
- इसी प्रोग्राम में मौजूद यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा- प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस को आधार से लिंक करने से रियल एस्टेट सेक्टर में मौजूद ब्लैक मनी को खत्म किया जा सकेगा।
- इससे बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ मुहिम में भी मदद मिलेगी।
