नई दिल्ली। राजधानी में विकराल हो चुकी ‘स्मॉग’ की समस्या से निपटने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक लागू होने वाली ‘ऑड-इवेन’ योजना पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसने ऑड-इवेन को ‘तमाशा’ बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रशंसनीय है, लेकिन जिस तरह इसे लागू किया जा रहा है वह गलत है। राज्य सरकार पहले यह साबित करे कि यह योजना कितनी कारगर होगी? इसे शॉक थेरेपी की तरह नहीं अपनाया जा सकता। एनजीटी ने उसके संतुष्ट होने तक इस योजना को लागू नहीं करने का आदेश दिया है।
बगैर तैयारी कैसे लागू करेंगे?
एनजीटी ने यह भी कहा कि इसे हर साल लागू करना चाहिए। दिल्ली सरकार के पास तैयारी के लिए एक साल का वक्त था। लेकिन, उसने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस योजना को लागू करने को नहीं कहा।
100 तरीकों में सिर्फ इसे चुना
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने राजधानी में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 100 रास्ते बताए हैं। लेकिन, सरकार ने हमेशा ऑड-इवेन को चुना। अब इसे लागू करने से पहले राज्य सरकार को इस योजना का औचित्य साबित करना होगा। एनजीटी ने कहा कि जब स्थिति सुधर रही है तब सरकार ऑड-इवेन योजना को लागू कर रही है। इसे पहले करना चाहिए था। इससे लोगों को परेशानी होगी। मामले की शनिवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
सख्ती से लागू करें निर्माण पर रोक
एनजीटी ने दिल्ली सरकार और सभी सरकारी अधिकारियों को राजधानी में निर्माण कार्यो पर रोक सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया है। इसने दिल्ली और एनसीआर में रोक के बावजूद निर्माण कार्य होने पर एक लाख रुपये जुर्माना वसूलने का भी निर्देश दिया है।
पांच दिन दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर की सौगात
दिल्ली की आप सरकार ने 13 से 17 नवंबर तक ऑड-इवेन के पांच दिनों में डीटीसी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा का एलान किया है। डीटीसी की चार हजार व क्लस्टर सेवाओं की 1600 बसें रोज चलती हैं। इनमें 35 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि प्रदूषण के घातक स्तर को कम करने के लिए अगले हफ्ते पांच दिन कारों की राशनिंग योजना शुरू की जा रही है। ऑड-इवेन योजना सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान तीन दिन ऑड नंबरों के वाहन सड़कों पर निकलेंगे, जबकि दो दिन इवेन नंबरों के वाहन।
