नई दिल्ली। त्यौहारों के मौके पर केंद्र, सरकारी कर्मचारियों को दीवाली का बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी में है। लिहाजा अभी इस मामले को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत के साथ खुखबरी जरूर मिलेगी।
नेशनल अनामली कमेटी (एनएसी) केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर इसी महीने एक मीटिंग करने की तैयारी में है।
बता दें सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कुछ महीने पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था। हालांकि फिटमेंट फैक्टर अगर बढ़ाकर तीन गुना किया जाता है तो न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये महीने हो जाएगा।
इससे पहले सरकार द्वारा किए गए इजाफे के तहत सियाचिन में ड्यूटी करने वाले जवानों को मिलने वाले भत्ते को 14,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया।
अधिकारियो को हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करने पर मिलने वाले भत्ते को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,500 रुपये किया गया।
सरकार ने नर्सिंग भत्ता की दर भी 4,800 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह कर दी। ऑपरेशन थियेटर के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 360 रुपये महीने से बढ़ाकर 540 रुपये महीने किया गया।
इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा किया गया। अब मरीन कमांडो को 10,500 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हर महीने मिलेंगे।
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने अतिरिक्त एक प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जारी करने की मंजूरी दे दी थी।
बता दें डीए एक अक्टूबर को प्रभावी हो गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बढ़ी हुई सैलरी एक जनवरी 2018 से लागू होगी और कोई एरियर नहीं दिया जाएगा।
सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्माचारी खुश नहीं हैं और उनका कहना है कि हमारी मांग न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की थी, यह हमारी मांग से काफी कम है।
अब नेशनल अनामली कमेटी न्यूनतम वेतन पर अक्टूबर में चर्चा करेगा और यूनियन केबिनट के सामने इसे पेश करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडेचर से स्वीकृति लेगा।
सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाना लगभग तय हो गया है।
मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने के बाद न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये हो जाएगा, जो अभी तक 18,000 रुपये करने का फैसला किया गया था।
अगर एनएसी की मीटिंग में सबकुछ ठीक रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा।
हालांकि यह कर्मचारियों द्वारा की जा रही 26,000 की मांग से कम होगा, लेकिन 21,000 रुपये होने पर भी कर्मचारियों को फायदा ही होगा।
