नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एम्बी वैली की नीलामी की प्रक्रिया में सहारा ग्रुप के स्थानीय पुलिस को चिट्ठी लिखने पर नाराजगी जतायी है। कोर्ट ने कहा है कि नीलामी प्रक्रिया जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से चल रही है तो कंपनी को पुणे पुलिस के एसपी को कानून व्यवस्था पर पत्र लिखकर मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। खंड पीठ ने कड़े शब्दों में कहा कि अब अगर किसी ने भी एम्बी वैली की नीलामी प्रक्रिया मे दखल देने या बाधा डालने की कोशिश की तो वह अदालत की अवमानना का दोषी होगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा।
सहारा ग्रुप के नीलामी प्रक्रिया में दखल करने के सेबी के आरोपो पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने गुरुवार को कहा कि सहारा समूह को अदालत की निगरानी में चल रहे कामकाज पर दखल देने की जरूरत नहीं। खंडपीठ ने महाराष्ट्र के डीजीपी को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करें कि 48 घंटे के अंदर यह संपत्ति बांबे हाईकोर्ट के ऋणशोधन करने वाले अधिकारी को सौंप दी जाए।
कोर्ट ने लिक्विडेटर अधिकारी को कहा कि वह बांबे हाईकोर्ट के सिटिंग जज और मामले में कंपनी जज जस्टिस एएस ओका की निगरानी में नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इसके अलावा सेबी की ओर से एसपी को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा कि अब पुलिस ने संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। जबकि सहारा ग्रुप की ओर से कहा गया है कि संपत्ति पर पुलिस को कब्जा नहीं दिया गया है।
