नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे. हम पत्थरबाज या ग्रेनेड फेंकने वाले नहीं हैं. ये हमारी हत्या करना चाहते हैं. हम शांति में विश्वास रखते हैं और हम शांति से अपनी लड़ाई लड़ेंगे.
अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के फैसले पर National Conference के leader और Jammu and Kashmir के Former Chief Minister Farooq Abdullah मंगलवार को भड़क उठे. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर Modi government के फैसले के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे. हम पत्थरबाज या ग्रेनेड फेंकने वाले नहीं हैं. ये हमारी हत्या करना चाहते हैं. हम शांति में विश्वास रखते हैं और हम शांति से अपनी लड़ाई लड़ेंगे. Farooq Abdullah अपने आवास से पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे.Farooq Abdullah ने यह भी कहा कि मैं अपनी मर्जी से घर में क्यों रहूंगा, जबकि मेरा राज्य जल रहा है. लोगों को जेल में डाला जा रहा है. यह वह India नहीं है, जिसमें मैं विश्वास करता हूं.
Farooq Abdullah ने आगे कहा कि मेरा बेटा Omar Abdullah बहुत पीड़ा में है. उन्होंने Home Minister Amit Shah पर भी हमला बोला. अब्दुल्ला ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है जब Home Minister Amit Shah कहते हैं कि Farooq Abdullah हिरासत में नहीं हैं और वह अपनी मर्जी से अपने घर में हैं. यह सच नहीं है. Abdullah ने कहा कि Kashmir को विशेषाधिकार देने वाले Article 370 और Article 35A indian government की ओर से गारंटी थे. Former Chief Minister ने कहा कि मुझे अपने घर में कैद कर दिया गया है. 70 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आज हमें दोषी ठहरा दिया गया.
इससे पहले Home Minister Amit Shah ने लोकसभा में कहा कि Former Chief Minister न तो हिरासत में हैं और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है. Amit Shah ने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब एनसीपी सांसद Supriya Sule ने कहा कि Abdullah उनके बराबर में बैठते हैं. वह आज सदन में मौजूद नहीं हैं. उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है.
इस पर Amit Shah ने कहा, ‘वह न तो हिरासत में हैं और न ही गिरफ्तार किए गए हैं. वह अपनी मर्जी से घर में हैं.’ जब Supriya ने कहा कि क्या Abdullah अस्वस्थ हैं तो उशाह ने कहा कि यह तो डॉक्टरों के ऊपर है. मैं इलाज तो नहीं कर सकता. सब डॉक्टरों के हाथ में है.लोकसभा में Article 370 को हटाने और Jammu and Kashmir व लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर जमकर बहस हुई.
